रेपो रेट (Repo rate) आणि रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) म्हणजे काय?

RBI म्हणजेच रिजर्व बँक ऑफ इंडिया हि भारतातील सर्व बँकाची प्रधान बँक आहे. RBI शिखर बँक म्हणूनही ओळखली जाते. RBI ची स्थापना हि १ एप्रिल १९३५ साली झाली. RBI च मुख्यालय महाराष्ट्रात मुंबई येथे आहे. संपूर्ण देशात चलन पुरवठा आणि चलन नियंत्रण करण्याच काम RBI करत असते. RBI ने घालून दिलेल्या नियमांनुसारच देशातील सर्व बँका कामकाज करत असतात. त्याचबरोबर काही दर (रेट) ठरवण्याच कामही रिजर्व बँक करत असते. पत्रकार परिषद घेऊन हे दर जाहीर केले जातात. यापैकीच दोन महत्वाचे रेट आहेत ते म्हणजे रेपो रेट आणि रिवर्स रेपो रेट. 

रेपो रेट काय असतो?
ज्याप्रमाणे सामान्य लोक बँकांमधून कर्ज काढतात. त्या कर्जावर बँक ठराविक व्याज लावत असते. त्याला आपण त्या बँकेचा व्याजदर म्हणतो. कर्जदाराला काढलेल्या कर्जासह या व्याजाचीही परतफेड करावी लागते. अशाच प्रकारे सर्व बँका या रिजर्व बँकेकडून कर्ज घेत असतात. रिजर्व बँकेकडून घेतलेल्या या कर्जावर रिजर्व बँक काही व्याजदर लावत असते. याच व्याजदराला रेपो रेट अस म्हणतात.

जेव्हा रेपो रेट वाढतो त्यावेळी बँकासाठी RBI कडून कर्ज घेण आणखी महाग होत. त्यामुळेच बँकादेखील कर्जावरील आपली व्याजदरे वाढवतात. आणि त्याचा बोझा बँकेच्या ग्राहकांवर पडतो. आणि त्यामुळेच ग्राहकांचा बँकेकडून कर्ज घेण्याचा ओढा कमी होतो. आणि बँकांचा नफा कमी होतो. सामान्यतः जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था मंदावते त्यावेळी RBI रेपो रेट कमी करून अर्थ व्यवस्थेतील उलाढाल वाढवण्याचा प्रयत्न करत असते. रेपो रेट कमी केल्यामुळे बँकाही आपली व्याजदरे कमी करतात. आणि त्यामुळेच कर्ज स्वस्त होतात. लोक जास्तीत जास्त कर्जे घेतात आणि बाजारातील चलन वाढल्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढते. देशाची अर्थव्यवस्था वाढण्यास मदत होते.

महागाई नियंत्रण करण्यासाठी रेपो रेट कसा मदत करतो?
ज्या वेळी महागाई वाढते. त्यावेळी RBI रेपो रेट वाढवत असते. आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे रेपो रेट वाढल्यामुळे व्याजदरे वाढतात आणि लोकांचा बँकाकडून कर्ज घेण्याच प्रमाण कमी होत. लोकांच्या हातात कमी पैसा असल्यामुळे बाजारातील वस्तूंची मागणी देखील कमी होते. आणि वस्तूंची मागणी कमी झाली कि महागाई कमी होते. स्वस्ताई नियंत्रणासाठी RBI बरोबर याच्या उलट रेपो रेट कमी करत असते. हा समतोल ठेवण्यासाठी रेपो रेट महत्वाचा घटक आहे. जेव्हा RBI रेपो रेट कमी करत असते त्यावेळी व्याजदरे कमी करण्याच कोणतही कायदेशीर बंधन बँकांना नसते. सध्याचा रेपो रेट हा ४% आहे.

रिवर्स रेपो रेट काय असतो?
नावाप्रमाणेच रिवर्स रेपो रेट हा रेपो रेट च्या विरुद्ध असतो. जेव्हा RBI ला वाटते कि बँकिंग व्यवस्थेमध्ये गरजेपेक्षा खूपच जास्त पैसा फिरत आहे. अश्या वेळी RBI बँकाकडून ठराविक व्याजदरावर कर्ज घेते. हा व्याजदर म्हणजेच रिवर्स रेपो रेट असतो. रिवर्स रेपो रेट वाढला तर सामान्य बँकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. अनेक बँकाकडे मोठा प्रमाणात पैसा पडून असतो ज्याची कुठेच गुंतवणूक केलेली नसते ज्यावेळी रिवर्स रेपो रेट वाढलेला असेल त्यावेळी असा पैसा बँका RBI कडे ठेवन पसंत करतात. इतर कोणत्याही ठिकाणी पैसे ठेवण्यापेक्षा RBI कडे पैसा ठेवन कधीही सुरक्षित असल्यामुळेच RBI कडे पैसा ठेवण्याकडे बँकांचा जास्त कल असतो.

अनेकांचा असा समाज होऊ शकतो कि रिवर्स रेपो रेट वाढला तर बँकेला जास्त व्याज मिळेल, जास्त फायदा होईल आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल पण अस होत नाही. जास्त व्याज मिळविण्याचा प्रयत्नात बँक जास्तीत जास्त पैसा RBI कडे ठेवत असते. त्यामुळे बँकाकडील पैसा कमी होतो. ग्राहकांना सहज कर्ज उपलब्ध होत नाहीत.

म्हणूनच रिवर्स रेपो रेट कमी-जास्त होण्यात एक समतोल ठेवन गरजेच असत. हेच काम RBI करत असते. सध्याचा रिवर्स रेपो रेट हा ३.३५% आहे. बँकिंग क्षेत्रातील liquidity कमी करण्यासाठी RBI रिवर्स रेपो रेट चा वापर करते.

म्हणूनच रेपो रेट आणि रिवर्स रेपो रेट हे दोन्ही अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचे घटक आहेत.